दिल्ली में ई-साइकिल खरीदने वालों को सरकारी की ओर से प्रोत्साहन राशि बतौर सब्सिडी दी जाएगी. यह प्रोत्साहन राशि ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी. सब्सिडी का पैसा साइकिल खरीदने के सात से 10 कार्य दिवस में खाते में आ जाएगा. पिछले महीने दिल्ली सरकार ने राजधानी में बिकने वाली पहली 10,000 ई-साइकिल के लिए प्रत्येक को 5,500 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की थी. योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार ई-साइकिल के पहले 1,000 खरीदारों को दो-दो हजार रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी. सरकार ने व्यावसायिक उपयोग के लिए कार्गो ई-साइकिल और ई-कार्ट के पहले 5,000 खरीदारों के लिए 15,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी.
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया था कि, ‘‘ई-साइकिल की खरीद पर सब्सिडी के भुगतान के लिए परिचालन दिशा-निर्देश आगामी सप्ताह में जारी किए जाएंगे. दिशा-निर्देशों में सब्सिडी योजना के तहत आने वाले ब्रांड और प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के तौर तरीकों सहित अन्य विवरण होंगे.''
अधिकारियों ने कहा था कि पहले ई-कार्ट के व्यक्तिगत खरीदारों को सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब इन वाहनों को खरीदने वाली कंपनी या कॉरपोरेट घराने को भी 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करने के लिए ई-साइकिल को बढ़ावा देने की योजना बनाई है. आधार नंबर रखने वाले दिल्ली निवासियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा.
योजना की शर्तें पूरा करने वाली कंपनियों और मॉडल के बारे में परिचालन दिशा-निर्देश लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली ई-साइकिल के चुनाव में मदद करेंगे. इनकी कीमत लगभग 25,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच है. अधिकारियों ने कहा कि कार्गो ई-साइकिल की कीमत लगभग 40,000 रुपये से 45,000 रुपये है. उन्होंने कहा कि बाजार में 90,000 रुपये से लेकर लगभग तीन लाख रुपये तक के ई-कार्ट के विभिन्न मॉडल उपलब्ध हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के अलावा सरकार पूरे शहर में चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांच स्थापित करने पर भी ध्यान दे रही है.
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