UPI Payment Charge : यूपीआई पेमेंट पर शुल्क लगाने की खबरों से डिजिटल भुगतान क्षेत्र में हलचल महसूस की जा रही थी, लेकिन सरकार ने अब स्थिति साफ की है. वित्त मंत्रालय का कहना है कि यूपीआई के डिजिटल पेमेंट पर शुल्क लगाने का उसका कोई इरादा नहीं है. यूपीआई डिजिटल पेमेंट से आम जनता को बेहद फायदा पहुंचा है. उससे कारोबार भी आसान हुआ है औऱ जनता राहत महसूस कर रही है. लिहाजा सरकार का यूपीआई सेवाओं पर शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. वित्त मंत्रालय ने सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा नुकसान की चिंताओं पर कहा है कि इसकी भरपाई अन्य विकल्पों के जरिये की जाएगी.
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर यह भी कहा है कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ी वित्तीय मदद की है और इस कारण आर्थिक रूप से फायदेमंद औऱ ग्राहकों को फायदा पहुंचाने वाले डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म को सरकार बढ़ावा देगी.
ऐसी खबरें आई थीं कि यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाने पर सरकार विचार कर रही है. हर महीने यूपीआई भुगतान की संख्या अऱबों तक पहुंच गई है. गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक रिपोर्ट साझा करते हुए दावा किया था कि जुलाई में भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन 6 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया. यानी कि अकेले पिछले महीने में यूपीआई के जरिए 600 करोड़ बार लेन-देन किया गया है. 2016 में इसकी शुरुआत होने के बाद से ऐसा पहली बार है. पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा था कि "यह एक असाधारण उपलब्धि है. यह भारतीय के इस संयुक्त संकल्प को दिखाता है कि नई तकनीकों को अपनाना है और एक स्वच्छ अर्थव्यवस्था तैयार करनी है. कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान विशेषकर बहुत मदद में आए."
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